झारखंड की विकास परियोजनाएँ

झारखंड सरकार की परियोजनाएँ

Schemes Of Jharkhand Government

मुख्यमंत्री कैंटीन योजना

मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुवात 15 अगस्त 2011 में की गई थी जिसमे गरीबो को 5 रु में भरपेट भोजन कराने का प्रावधान था। इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत गरीबो को 10 रु में स्वादिष्ट और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। खाना में 200 ग्राम चावल, दाल,सब्जी और आचार दिया जाता है।

स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

This is Schemes of Jharkhand Government For Physically challenged person.इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को 1000 रु/माह पेंशन दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना

झारखंड सरकार ने इस योजना का शुरुआत 2001 में किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना है। गांव से प्रखंड मुख्यालय के रास्ते मे आने वाले पुल/पुलिया का निर्माण इस योजना के तहत किया जाता है।

मुख्य्मंत्री तीर्थ दर्शन योजना

झारखंड सरकार की यह योजना 2016 में शुरू की गई। इस योजना के तहत BPL परिवार के सदस्य जिसका उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो उसे जीवनकाल मे दो बार सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराया जाता है।

ज्योति मिशन योजना

इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई। इस योजना के तहत झारखंड के जले/खराब/जर्जर ट्रांसफॉर्मर को बदला जाता है।

सौभाग्य योजना

सौभाग्य योजना इस योजना की शुरुआत 31 दिसंबर 2017 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के सभी गांव को बिजली उपलब्ध कराना है।

वेद व्यास योजना

झारखंड सरकार ने इस योजना का आरंभ 2016 में किया। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों के लिए 33000 पक्का मकान बनाये जाने की योजना है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार

इस योजना के तहत निर्विरोध चुने गए पुरुष मुखिया को 01 लाख रु और महिला मुखिया को 2 लाख रु दिए जाते है।

ऊर्जा मित्र योजना

इस योजना की शुरुआत 1 मार्च 2017 में की गई । इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा मित्र की नियुक्ति की जाती है जो बिजली उपभोक्ताओं के घर-घर जाएंगे। बिजली उपभोक्ता घर से ही बिजली का भुगतान ऊर्जा मित्र के माध्यम से कर सकते है। बिजली उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की जानकारी SMS और E-MAIL के माध्यम से मिल जाएगी।

अटल ज्योति योजना

इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2016 को शुरू की गई। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन के तहत मात्र BPL परिवार को ही विद्युत कनेक्शन दिया जाता था। झारखंड सरकार ने APL (Above Poverty Line) परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने के लिए अटल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। इसके तहत कुल 81 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र से 30 गाँव का चयन करके गाँव के 50 APL परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्मार्ट गाँव योजना

यह योजना 2015 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई।यह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवो का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर स्मार्ट गाँव बनाना है। इस योजना के तहत राज्य के 5 पंचायतों का चयन किया गया है:-

1) शिवराजपुर पंचायत (घाघरा प्रखंड, गुमला)

2) कांटासोली पंचायत (डुमरिया प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम)

3) बुंडू पंचायत (पेटरवार प्रखंड, बोकारो)

4) ठाकुरगिरजी पंचायत (बुढ़मू प्रखंड, राँची)

5) चेनारो पंचायत (चुरचू प्रखंड ,हजारीबाग)

इस योजना के तहत चयनित गांव में स्थापित प्रज्ञा केंद्र स्मार्ट होंगे, पंचायत सचिवालय में अधिकांश काम पेपरलेस होंगे, सौर ऊर्जा से पूरे गाँव मे बिजली की व्यवस्था की जाएगी, कृषि के अत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल करके किसानों को उन्नत बनाया जाएगा,इस योजना के लिए अलग से फण्ड पास होगी। सड़क,बिजली,पानी, शिक्षा और रोजगार में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अटल ग्रामोत्थान योजना

इस योजना की शुरुआत 2019-20 में की गई है। इस योजना के तहत राज्य के गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही युवाओं को रोजगार हेतु ₹2 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 5000 गांव का विकास किया जाएगा।

योजना बनाओ अभियान

इसका शुभारंभ 2016 में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य के मंत्रियों और अफसरों को ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभा से विचार विमर्श करके आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

बाल गरीब समृद्धि योजना

इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को कुपोषण, भूख, बीमारी, उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के तहत बाल सुधार गृह (राँची और जमशेदपुर) में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 23 करोड़ की लागत से देवघर में बालिका सुधार गृह का निर्माण किया जा रहा है। गुमला और राँची में बाल पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी।

झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना

झारखंड में इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2003 से की गई। इस योजना का उद्देश्य झारखंड में वृहत, माध्यम और लघु उद्योग का पुनर्वास कराना है तथा बाह्य निवेश से नई औद्योगिक इकाइयों का स्थापना कराना है।

मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्ट फोन योजना

इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई। इस योजना के तहत सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना

यह योजना हेमंत सरकार ने 2014 में शुरू की मगर 2015 में इस योजना को बंद कर दिया गया। पुनः इस योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर 2020 में की गई। इस योजना के तहत धोती, साड़ी और लुंगी मात्र 10 रु/पीस उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ एक व्यक्ति वर्ष में 2 बार ले सकता है। इस योजना का लाभ झारखंड के सभी BPL परिवार को मिलता है। सभी PDS Dealer को इन वस्त्रों के वितरण से जोड़ा गया है।

शहीद ग्राम योजना

इस योजना की शुरूआत 18 दिसंबर 2017 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहीदों के गाँव का विकास करना है। इस योजना की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने उलिहातू से की। इस योजना के तहत 24 परियोजना का चयन किया गया है। इस योजना के तहत कुल 30 गाँव के विकास करने का लक्ष्य है। निम्न गाँव का चयन हो चुका है और वहाँ विकास कार्य जारी है:-

1. दिवा सोरेन – मातकोम बेड़ा (राजनगर,सरायकेला-खरसावां)

2. किसुन सोरेन गोविंदपुर (राजनगर, सरायकेला-खरसावां)

3. नीलांबर -पीतांबर – मादगढ़ी (भंडारिया प्रखंड, गढ़वा)

4. गया मुंडा -एटकीडीह( मुरहू प्रखंड, खूँटी )

5. बिरसा मुंडा – उलिहातु (अड़की प्रखंड, खूंटी)

6. तेलंगा खड़िया- मुरगु (सिसई प्रखंड, गुमला)

7. जतरा भगत – चिंगरनवाटोली (विशुनपुर प्रखंड, गुमला)

8. सिद्धो -कान्हो – भोगनाडीह (बरहैत प्रखंड, साहेबगंज)

9. बुधु भगत – सिलगाई (चान्हो प्रखंड, राँची)

10. भागीरथ महतो- तलडीहा (गोड्डा)

11. रघुनाथ महतो – घुटियाडीह (सरायकेला खरसावां)

Central Government Project In Jharkhand

नमामि गंगे योजना (Namami Gange Project)

यह परियोजना गंगा नदी को स्वच्छ करने तथा गंगा के प्रवाह को अवरोध मुक्त करना है। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा बेसिन के पाँच राज्यो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। साथ ही दिल्ली और हरियाणा में भी यमुना और गंगा की सहायक नदियों में लागू किया गया है। Jharkhand State Ganga River Conservation Authority की स्थापना 30 सितंबर 2009 में की गई, इसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा इसका मुख्यालय राँची में अवस्थित है।

ऊर्जा-गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना

यह केंद्र सरकार की जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धमरा प्राकृतिक गैस लाइन परियोजना है। इस परियोजना की शुरूआत 2016 में वाराणसी से की गई है। इस परियोजना के तहत 7 बड़े नगरो को घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराएगी। यह 7 बड़े नगर वाराणसी,पटना, जमशेदपुर, कोलकाता, राँची, भुबनेश्वर और कटक है। इस परियोजना से 5 राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रो को फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़िसा। इस योजना के तहत 40 जिला को लाभ मिलेगा जिसमे झारखंड के 4 जिला पूर्वी सिंहभूम, राँची, धनबाद और बोकारो है।

अमृत योजना (Atal Mission For Rejunivation & Urban Transformation)

केंद्र सरकार की यह परियोजना 2015 में शुरू की गई। AMRUT योजना के तहत झारखंड के 7 शहर- राँची, चास, धनबाद, गिरिडीह, हज़ारीबाग, देवघर एवं आदित्यपुर को शामिल किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना जैसे- जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 60:40 है।

प्रसाद योजना (Pilgrimage Rejuvenation & Spiritual Augmentation Drive Scheme)

केंद्र सरकार की यह परियोजना 2014-15 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत देवघर के बैधनाथधाम परिसर, काँवरिया पथ, शिवगंगा परिसर और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा।

स्वदेश दर्शन योजना

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत झारखंड में एक टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जा रहा है जो दालमा-चांडिल-गेतलसूद-बेतला-मिर्चइया जलप्रपात-नेतरहाट के बीच होगी। इसके लिए 118 करोड़ व्यय किया जाएगा।

उदय योजना

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ 20 नवंबर 2015 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों का सुदृढ़ीकरण करना है। उदय योजना से जुड़ने वाला प्रथम राज्य झारखंड है।

उज्ज्वला योजना

इस योजना को 2 अक्टूबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दुमका से की गई। उज्जवला योजना के तहत BPL परिवार को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य झारखंड है। इस योजना के तहत सिलिंडर के साथ चूल्हा देने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना

केंद्र सरकार की यह योजना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिला में संचालित है। इस योजना के तहत गर्भवती और धातृ महिलाओ को स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए 6000 रु दो किस्तो में दिया जाता है। इस कार्य मे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सहयोग के लिए क्रमशः 200 और 100 रु दिये जाते है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च का अनुपात 60:40 है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश के 116 जिला की आकांक्षी जिला के रूप में चयन किया है। इसमें झारखंड के तीन जिले हज़ारीबाग, गिरीडीह और गोड्डा का चयन किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से किया था। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत देश के किसी भी गरीब परिवार को ₹500000 तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।

झारखंड के कुल 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड है या वह राशन कार्ड की सूची में शामिल है। परिवार में शामिल सभी सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 है। इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों का इलाज कैशलेस किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले पहले लाभुक पूनम महत्व है जो सरायकेला खरसावां की निवासी है जिन्होंने पश्चिम सिंहभूम के सदर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस योजना का लाभ लिया था।

इस योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और चाईबासा में 2 नए मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। इस योजना के शुभारंभ के दौरान नरेंद्र मोदी ने 5 लोगों को गोल्डन कार्ड दिया था। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अनुज सिंहा की लिखी पुस्तक “महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा” प्रधानमंत्री को भेंट किया था। इस योजना के लागू होने के 100 दिन के भीतर राज्य में 7 लाखलोगों को समान भारत योजना का लाभ प्राप्त हुआ था।

अनुसूचित जनजाति के लिए झारखंड सरकार की योजना

आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना

इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2001 में किया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना है। मुफ्त दवाई और चिकित्सा का प्रावधान है। कुल 35 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया गया है।

यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना

झारखंड सरकार ने इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2002 में किया। इस योजना का लाभार्थी सिर्फ अनुसूचित जनजाति है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के तकनीकी शिक्षा के लिए BIT MESRA, राँची में यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जा रहा है, जिसमे ऑटोमोबाइल इंजिनीरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीरिंग, प्रोडक्शन इंजिनीरिंग आदि पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। प्रत्येक की अवधि 3 वर्ष है। इस पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल पदों का 5% सीट आदिम जनजाति के लिए आरक्षित है।

व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना

झारखंड सरकार ने यह योजना 1 अप्रैल 2005 में आरंभ की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जनजाति के लड़के-लड़कियों को निःशुल्क कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है ताकि उसकी नियुक्ति कॉमर्शियल पायलट के रूप में हो सके म इस योजना के लाभुक के साथ यह शर्त होती है कि नोकरी मिलने के बाद उसे एक शिक्षित बेरोजगार युवक का पायलट प्रशिक्षण का खर्च वहन करना पड़ेगा।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा योजना

इस योजना का शुरुआत 3 जुलाई 2018 मे की गई। इस योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रु की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत SC और ST को लाभ मिलता है।

झारखंड की योजना के महत्त्वपूर्ण तथ्य

Schemes of Jharkhand Government Important Fact

1. प्रधानमंत्री मोदी ने MUDRA योजना की शुरुआत दुमका से की थी।

Schemes of Jharkhand Government Part-1

https://youtu.be/ACfMWheKSwM

Schemes of Jharkhand Government Part-2

https://youtu.be/xGa4KinJwdc

Schemes of Jharkhand Government Part-3

https://youtu.be/ZevwycIFFLI

Schemes of Jharkhand Government Part-4

https://youtu.be/h9ray6bR5qc

Schemes of Jharkhand Government Part-5

https://youtu.be/sYeJhDXj0jw