झारखंड में भूमि सुधार
पृष्ठभूमि – 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जिससे अन्तर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी सरकार के हाथों में चली जाती हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड भी आता था जिससे इस क्षेत्र में भूमि संबंधी कानूनों का आरंभ हुआ। इसी क्रम में 1765 ई में छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। 1765 में झारखंड क्षेत्र में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।
बंगाल रेगुलेशन, 1793 के रेगुलेशन संख्या 20 के तहत रामगढ़ हिल ट्रैक्ट के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया। इसके अंतर्गत 1805 में रेगुलेशन संख्या 18 लाया गया जो पूरे बंगाल क्षेत्र में प्रभावी था जिसमें छोटानागपुर भी आता था। झारखंड में 1824 ई में पहली बार रैयतों के अधिकार को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया।
अंग्रेजी शासन के दौरान विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अधीन किया। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने राजस्व में वृद्धि करना रहा। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर तथा न्यायालयों का उपयोग कर स्थानीय जमींदारों जागीरदारों, जागीरदारों, रैयतों की भूमि की नीलामी करना प्रारंभ कर दिया था। नीलामी से बचने हेतु जमींदार एवं जागीरदारों ने कठोरता से लगान वसूलना शुरू कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप रैयतों की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती चली गई। इस स्थिति में रैयतों अन्य किसी विकल्प के अभाव में अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध कई विद्रोह किए। ब्रिटिश काल में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया था।
कोल विद्रोह के बाद भूमि सुधार
इन कानूनों के बनने से झारखंड में कई भूमि संबंधित समस्याएं आई। जिससे झारखंड के क्षेत्रों में कई भीषण विद्रोह हुए जैसे हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी आंदोलन। कोल विद्रोह के बाद कई रैयतों की जमीन कंपनी सरकार ने हड़प ली। यह सभी विद्रोह जर, जंगल, जमीन की लड़ाई थी। इन विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन ने यह महसूस किया कि जनजातियों की समस्याओं का निराकरण किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से वह प्रशासन चला नहीं सकता है जिसके परिणामस्वरूप भूमि संबंधित कई सुधार हुए। 1837 ई में कोल्हान क्षेत्र में विलकिंग्सन रूल को लागू किया गया था। विलकिंग्सन रूल के तहत कोल्हान क्षेत्र में रहने वालों के लिए कुछ नियम बनाए गए जो कुछ हद तक सर्वमान्य रहे ओर आदिवासियों को कुछ राहत मिली।
छोटानागपुर को बंगाल प्रांत के अधिन नॉन-रेगुलेशन प्रदेश के रूप में घोषित किया गया और यहां एक आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। नॉन-रेगुलेशन क्षेत्र में साधारण कानून तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि उसके लिए अलग से घोषणा नहीं की जाए। 1854 ई में आदिवासियों ने जबरन अपने पूर्वजों की जमीन वापस लेने का प्रयास किया। इसे आदिवासियों तथा जमींदार ठेकेदारों के बीच हुई संघर्ष छिड़ गया जो 1858 इसमें शांत हुआ था।
जनजातियों की भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने समय-समय पर कई सुधार करने के प्रयास किए। इसी क्रम में 1862 में रखलदास हलदर के नेतृत्व में हुई भूईहरी एवं स्थानीय जमींदारों की भूमि को चिन्हित करने के लिए भूईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था जो 1869 ई तक चला। इस सर्वे में 2,483 गांव में भूईहरी सर्वे किया गया था। जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने हेतु सरकार की ओर से उठाया गया यह प्रथम प्रभावी कदम था।
छोटानागपुर भूधृति अधिनियम, 1869 – इसके द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया। चुटिया नागपुर के क्षेत्र में 1879 ई में छोटानागपुर भूस्वामी एवं कास्तकारी प्रक्रिया अधिनियम छोटानागपुर भूस्वामी एवं कास्तकारी प्रक्रिया अधिनियम (Chhotanagpur Landlord and Tenancy Process Act)को लागू किया गया। 1897 को बंगाल कास्तकारी अधिनियम लागू किया गया।
मुंडा विद्रोह के बाद भूमि सुधार
ब्रिटिश सरकार ने छोटानागपुर के तत्कालीन कमिश्नर फोरबिस की सिफारिश पर मिस्टर लिस्टर एवं जान रीड को रांची जिले में भूमि की पैमाइश और 1902 में बंदोबस्ती का काम सौंपा। यह कार्य 1902 से 1910 ई तक चला जिसके बाद मुंडा जनजातियों की जमीन में से संबंधित खतियान तैयार किया गया। मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा को 1903 ई में पुनः मान्यता प्रदान की गई। 1908 में सीएनटी एक्ट पारित हुआ। CNT लागू होने के बाद बदलती जरूरतों की अनुसार समय समय पर कई अधिनियम पारित किए गए जो CNT Act के पूरक अधिनियम (Supplementary Act) कहलाता है इस अधिनियम का वर्णन निम्न है:-
सीएनटी अधिनियम के अनुपूरक विनियम
1. छोटानागपुर उधार लगान लेखा अधिनियम, 1929
2. रांची जिला आदिवासी रैयत कृषिभूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1947
3. रांची जिला टाना भगत रैयत कृषिभूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1947
4. बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, 1969
संताल परगना में संथाल विद्रोह के पश्चात पहली बार भूमि संबंधित कानून “संथाल परगना बंदोबस्त विनियमन, 1872 (Santal Parganas Settlement Regulation, 1872) पारित किया गया।
संथाल परगना क्षेत्र में 1886 में संथाल परगना लगान नियमन (Santal Parganas Settlement Regulation,1886) पारित किया गया।
1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया।
अन्य भूमि अधिनियम
झारखंड राज्य में भूमि संबंधित अधिनियम मैं प्रमुख अधिनियम निम्न है: –
1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950
2. बिहार जोतों की चकबंदी अधिनियम, 1956
3. बिहार भूमि हदबंदी अधिनियम, 1961
4. बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, 1969
5. पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार), 1997
6. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013
झारखंड में भूमि संबंधी कानून एवं भूमि सुधार
बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति वासभूमि अधिनियम, 1947 – यह कानून उन विशेषाधिकृत व्यक्ति के कल्याण के लिए बनाया गया था जिसके पास अपनी भूमि अथवा मकान नहीं थे। ऐसे लोगों को इस अधिनियम के द्वारा रहने के लिए जमीन देने का प्रावधान है। किंतु उसे यह जमीन तभी मिलेगा जब यह उस जमीन पर पहले से ही वास करते हो। साथ ही इस कानून का प्रावधान उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जो आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी जाति या सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके बनाए गए हो।
बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1950 – बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1950 के तहत भूमि के मालिकों द्वारा अपनी अतिरिक्त भूमि को “भूदान यज्ञ समिति” को दान के रूप में दिया गया था। इस दान में दी गई जमीन का वितरण भूमिहीनों के बीच किए जाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत सरकारी या आदिवासी जमीन के दान को वैध दान नहीं माना जाता है।
बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 –इस अधिनियम के द्वारा अविभाजित बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर जमीदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। इस अधिनियम के पश्चात सभी प्रकार की भूमि का स्वामित्व सरकार के हाथ में चला गया किंतु सरकार के अधीन निजी स्वामित्व को बरकरार रखा गया। इस अधिनियम के तहत जमींदारों के स्थान पर सरकार और उसके प्रतिनिधि राजस्व संग्रहण करने लगे। झारखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली भुईहरी एवं खूंटकट्टी किसमें की जमीन सरकार में निहित नहीं हुई। यहां पूर्वर्ती व्यवस्था ही लागू रही।
बिहार सरकार स्टेट्स (खास महल) मैनुअल, 1953 –बिहार सरकार स्टेट्स (खास महल) मैनुअल, 1953 के द्वारा झारखंड सरकार, उन रैयती जमीनों को जो ब्रिटिश सरकार द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाकर अधिग्रहित किया गया था, राज्य सरकार आवासीय प्रयोजन हेतु बंदोबस्ती करती है। साथ ही कुछ मामलों में व्यापारिक उपयोग की भी इजाजत दी जाती है।
बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 –बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत लोक भूमि (Public land) को परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार Public land के अंतर्गत सरकार में निहित सभी जमीन, निगम प्राधिकारो की भूमि, सरकारी विभागों की जमीन, अर्जित भूमि आदि आता है। परंतु इनमें रैयती जमीन का अतिक्रमण शामिल नहीं है। सामान्यतः गैर वन सरकारी भूमि में अतिक्रमण की सुनवाई अंचल अधिकारी करते हैं। इसके आदेश के विरुद्ध अपील का भी प्रावधान है।
बिहार भूमि अधिकतम सीमा/हदबंदी अधिनियम, 1961 – बिहार भूमि अधिकतम सीमा/हदबंदी अधिनियम, 1961 अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भू-धारकों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को “अधिशेष भूमि (surplus land)” घोषित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सरकार अधिशेष भूमि का अधिग्रहण कर सकती है तथा भूमिहीन लोगों में इसका वितरण किया जाता है।
बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 –बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 अधिनियम के धारा 14 में राज्य में भू-हस्तांतरण के बाद नाम हस्तांतरण (दाखिल खारिज, Mutation) का प्रवधान है। दाखिल खारिज से संबंधित वाद की अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता (Deputy Collector) के न्यायालय में होती है। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के अनुसार आपत्ति रहित दाखिल खारिज आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर और आपत्ति सहित आवेदनों के लिए 90 दिन की समयसीमा निर्धारित है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 – केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 बनाई गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमंडल के आयुक्त को संबंधित प्रमंडल का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त तथा सभी जिलों के अपर समाहर्ता (Additional collector) को संबंधित जिला का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।
Jharkhand Land Reform
Background – After the Battle of Buxar in 1764, the Treaty of Allahabad was signed in 1765 under which the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa went into the hands of the Company Government. Jharkhand also came under this region due to which land related laws were introduced in this region. In this sequence, the region of Chhotanagpur came under British rule in 1765 AD. The land revenue system was introduced for the first time in the Jharkhand region in the year 1765.
Under Regulation No. 20 of the Bengal Regulations, 1793, the Permanent Settlement was implemented in the hilly areas of the Ramgarh Hill Tracts. Under this, Regulation No. 18 was introduced in 1805, which was effective in the entire Bengal region, which also included Chhotanagpur. In Jharkhand, for the first time in 1824 AD, the rights of the peasants were defined and a provision was made for their protection.
During the British rule, they brought the administrative system under their control by making various types of laws. The main objective of the British government was to increase its revenue. The British government had started auctioning off the lands of the local landlords, jagirdars, jagirdars and raiyats by making laws and using the courts. To avoid the auction, the landlords and jagirdars started collecting rent strictly. As a result, the condition of the peasants worsened day by day. In this situation, the peasants revolted against the British and the landlords in the absence of any other option. During the British period, the right to appoint and remove landlords from their posts was given to the District Collector.
Land reforms after the Kol Rebellion
Due to the formation of these laws, many land related problems arose in Jharkhand. Due to which many fierce rebellions took place in the areas of Jharkhand like Ho rebellion, Kol rebellion, Santhal rebellion, Sardari movement. After the Kol revolt, the Company Government seized the land of many peasants. All these revolts were a fight for land, forests and land. As a result of these rebellions, the British government realized that it cannot run the administration peacefully without solving the problems of the tribes. As a result, many land related reforms took place. Wilkinson Rule was implemented in Kolhan region in 1837 AD. Under the Wilkinson Rule, some rules were made for the people living in the Kolhan region, which were accepted to some extent and the tribals got some relief.
Chota Nagpur was declared a non-regulation state under the Province of Bengal and a commissioner was appointed here. In the non-regulation area, ordinary laws do not take effect unless a separate declaration is made. In 1854, the tribals tried to forcibly take back their ancestral land. This led to a conflict between the tribals and the landlord contractors which was resolved in 1858.
To solve the land related problems of the tribes, the government made various reform efforts from time to time. In the same sequence, in 1862, under the leadership of Rakhaldas Haldar, the Bhuihari Survey was started to identify the lands of the Bhuihari and local landlords, which continued till 1869 AD. In this survey, Bhuihari survey was done in 2,483 villages. This was the first effective step taken by the government to protect the land of the tribes.
By the Chotanagpur Land Tenure Act, 1869, the right to hear disputes related to land revenue was given to civil courts instead of the District Collector. Chotanagpur Landowners and Tenancy Processing Act Chotanagpur Landowners and Tenancy Processing Act was implemented in the area of Chutia Nagpur in 1879 AD. The Bengal Tenancy Act was enacted in 1897.
Land reforms after Munda rebellion
On the recommendation of Forbes, the then Commissioner of Chhotanagpur, the British Government assigned the task of measuring and settling land in Ranchi district to Mr. Lister and John Reed in 1902. This work continued from 1902 to 1910 AD after which Khatian related to the land of the Munda tribes was prepared. The Mundari Khutkattidaari system was re-recognized in 1903 AD. CNT Act was passed in 1908. After the implementation of CNT, many acts were passed from time to time according to the changing needs, which are called Supplementary Acts of the CNT Act. The description of this act is as follows:-
Supplementary Regulations of CNT Act
1. Chhotanagpur Borrowing Accounts Act, 1929
2. Ranchi District Tribal Raiyat Agricultural Land Reversion Act, 1947
3. Ranchi District Tana Bhagat Rayat Agricultural Land Reversion Act, 1947
4. Bihar Schedule Area Regulation, 1969
After the Santhal rebellion in Santhal Pargana, for the first time, the land related law “Santal Parganas Settlement Regulation, 1872” was passed.
In the Santhal Parganas region, the Santhal Parganas Settlement Regulation, 1886 was passed in 1886.
In 1949 the Santhal Pargana Tenancy Act was passed.
Other Land Acts
The major land related acts in Jharkhand state are as follows: –
1. Bihar Land Reforms Act, 1950
2. Bihar Consolidation Of Holdings Act, 1956
3. Bihar Land Ceiling Act, 1961
4. Bihar Scheduled Area Regulation, 1969
5. Panchayat Provisions (Extension to Scheduled Area), 1997
6. Land Acquisition, Rehabilitation & Settlement Act, 2013
Land related laws
Bihar Privileged Persons Homestead Act, 1947 – This law was made for the welfare of those under privileged people who did not own land or houses. There is a provision to provide land to such people to live on through this Act. But they will get this land only if they already reside on that land. Also, the provision of this law will not be applicable to the area which has been created by encroaching upon tribal, Harijan, backward caste or government land.
Bihar Bhudan Yagna Act, 1950 –Under the Bihar Bhoodan Yagya Act, 1950 the land owners donated their surplus land to the “Bhoodan Yagya Samiti”. There is a provision to distribute the land given in this donation among the landless. Under this law, donation of government or tribal land is not considered a valid donation.
Bihar Land Reforms Act, 1950 – By this Act, the undivided Bihar government had abolished the Zamindari system by issuing a notification. After this Act, ownership of all types of land went into the hands of the government but private ownership was retained under the government. Under this Act, instead of the landlords, the government and its representatives started collecting revenue. Bhuihari and Khuntakatti land found in Jharkhand region did not vest in the government. The previous system remained in force here.
Bihar Government States (Khas Mahal) Manual, 1953 – Jharkhand government confiscated those raiyat lands which were acquired by the British government on the charges of treason. The state government makes arrangements for residential purposes. In some cases, commercial use is also permitted.
Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 – Under this, public land has been defined. According to which, public land includes all land vested in the government, land of corporate authorities, land of government departments, acquired land etc. But encroachment of Raiyat land is not included in this. Generally, the Zonal Officer hears cases of encroachment on non-forest government land. There is also a provision for appeal against its order.
Bihar Land Ceiling Act, 1961 – Under this Act, there is a provision to declare land in excess of the maximum limit prescribed for land holders in rural areas as “surplus land”. Under this Act the government can acquire surplus land and distribute it among the landless people.
The Bihar Tenant Holding (Maintenance of Records) Act, 1973 – Section 14 of the Act provides for transfer of name (Dakhil Kharij, Mutation) after transfer of land in the state. The appeal of the case related to mutation takes place in the court of Land Reforms Deputy Collector. According to Jharkhand State Service Delivery Guarantee Act, 2011 The time limit for disposal of Dakhil Kharij applications without objection is within 30 days and for applications with objections, the time limit is 90 days.
Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 – Land Acquisition Act, 2013 has been enacted for various projects of the Central Government and State Government. According to the provisions of this Act The Commissioner of all Divisions shall appoint the Rehabilitation and Resettlement Commissioner of the respective Division and the Additional Collector of all the districts has been appointed as the Rehabilitation and Resettlement Administrator of the respective district.
Jharkhand Land Law
