Digital Jharkhand
Communication System in Jharkhand
भारत नेट परियोजना
भारत सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर योजना का शुभारंभ किया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना है। इस योजना के प्रथम चरण में झारखंड के 7 जिलों को जोड़ा गया था। यह 7 जिले साहिबगंज, हजारीबाग कोडरमा, देवघर, रांची रामगढ़ और बोकारो थे। बाद में प्रथम चरण का विस्तार किया गया और झारखंड के 6 जिले को इस परियोजना में जोड़ा गया है। यह 6 जिले धनबाद पूर्वी सिंहभूम गिरिडीह लातेहार लोहरदगा और पलामू है। इन सारे जिलों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क की कनेक्टिविटी बीएसएनएल के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को गति प्रदान करने के लिए झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड (JCNL) का गठन किया गया है।
Jhar Net परियोजना
Jhar Net का फुल फॉर्म झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है (Jharkhand State Wide Area Network) है। इस परियोजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2005- 06 में शुरू की गई थी। वर्तमान में यह परियोजना झारखंड के सभी जिले सभी अनुमंडल तथा सभी प्रखंड में कार्यान्वित है।
E-District परियोजना
इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिलों में Jharkhand Service Portal खोला गया है। इस पोर्टल से 4 सर्विस की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इससे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं।
E-Meeting परियोजना
झारखंड सरकार ने यातायात हवाई और इंधन हवाई को कम करने के लिए की मुलाकात परियोजना की शुरुआत की है। ई-मुलाकात से मतलब यह होता है कि व्यापारियों तथा किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे की समस्याओं की सुनवाई करना है। परंपरागत मुलाकात में यातायात पर खर्च होते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ईंधन या पैसे खर्च करते थे। E- मुलाकात परियोजना के द्वारा यह ईंधन खर्च और यातायात खर्च को कम किया गया है।
E-Procurement परियोजना
इस परियोजना के तहत विभिन्न प्रकार के निविदाओं (Tender) की प्रक्रिया को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जाती है। online tender प्रक्रिया मैं बहुत पारदर्शिता होती है। इस परियोजना के तहत झारखंड सरकार ने 5 लाख तथा इसके ऊपर की टेंडर के लिए वर्तमान समय में 39 विभागों के द्वारा e-procurement परियोजना की व्यवस्था की गई है।
E-Office योजना
इस योजना के मदद से झारखंड के सरकारी विभागों में प्रयोग होने वाले पेपर के स्थान पर डिजिटल डाटा का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों को पेपर रहित बनाना है।
कॉमन पेमेंट गेटवे योजना
वर्ष 2013 में झारखंड सरकार ने पेमेंट गेटवे योजना की शुरुआत की। इसके माध्यम से झारखंड के नागरिक घर बैठे अपना कर, शुल्क तथा सेवाओं का भुगतान निकटतम प्रयाग प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से कर सकता है। पेमेंट गेटवे योजना के द्वारा झारखंड के अनेक विभागों को जोड़ा गया है जिसके माध्यम से नागरिक को सारे विभागों के कर भुगतान करने में सुविधा हो रही है। झारखंड के नागरिक अपने कर का भुगतान नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है।
JSAC (Jharkhand Space Applications Center)
झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना वर्ष 2003 में की गई है। इस संस्थान का मुख्यालय रांची में अवस्थित है। यह संस्थान केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं e-government विभाग के अंतर्गत आता है। JSAC को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य झारखंड में अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रीकरण करना तथा उसका आकलन करना तथा Space Technology के मदद से झारखंड के विभिन्न विभागों को upgrade करना है।
JAP -IT
Jharkhand Agency to Promotion of Information Technology का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया है। इस संस्थान का गठन झारखंड राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को अच्छी तरह से लागू करने के लिए किया गया है। इसके सहयोग से Jharkhand State Data Center (JSDC) कि स्थापना 2016 में की गई है । JAPIT के द्वारा झारखंड के विभिन्न शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) की स्थापना की जा रही है। झारखंड के सभी पंचायतों में 1-1 प्रज्ञा केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
IIIT (Indian Institute Of Information Technology)
झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (CCL) टाटा कंसलटेंसी सर्विस(TCS), तथा टाटा मोटर्स के मदद से रांची के कांके प्रखंड के सांगा गांव में इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इस का मुख्य उद्देश्य झारखंड के मेधावी छात्रों को कौशलयुक्त आईटी प्रोफेशनल बनाना है ताकि यह छात्र आगे चलकर राज्य तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।
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