JPSC MAINS QUESTION NO- Discribe the major schemes made by the Govement for the benifit for the farmer of Jharkhand.
जेपीएससी मुख्य प्रश्न संख्या- झारखंड के किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा बनाई गई प्रमुख योजनाओं का वर्णन करें।
Introduction – Since Jharkhand is agrarian state, agriculture is the main stay for the 75- 80% of rural population of the state. In the financial year 2022-23, the share of agriculture related sector in GSVA in Jharkhand was 13.3%. Agriculture is their employment and primary income generating activity. Jharkhand forms a part of agro-climatic zone VII of the country which is known as eastern plateau and hill region. Farmers of Jharkhand state are facing many problems like dependence on nature, low investment, low productivity, single cropping with paddy as the major crop, inadequate irrigation facilities and small holding. Our governments are committed to eliminate or reduce these problems. To solve these problems, many schemes have been implemented from time to time.
परिचय – झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए राज्य की 75-80% ग्रामीण आबादी का मुख्य जीवनयापन कृषि ही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड में जीएसवीए में कृषि संबंधित क्षेत्र की हिस्सेदारी 13.3% थी। कृषि उनका रोजगार और प्राथमिक आय सृजन गतिविधि है। झारखंड देश के कृषि-जलवायु क्षेत्र VII का एक हिस्सा है जिसे पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। झारखंड राज्य के किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे प्रकृति पर निर्भरता, कम निवेश, कम उत्पादकता, प्रमुख फसल के रूप में धान के साथ एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और छोटी जोत है। हमारी सरकारे इन समस्याओं को खत्म या कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन समस्याओं से निदान के लिए समय समय पर कई योजनाओं को लागू करती रही है।
सिंचाई परियोजना (Irrigation project)
झारखंड सरकार ने कई वृहद, माध्यम और लघु सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त मानसून पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने कई पहल की है जो निम्नलिखित है:-
Jharkhand government has started many major, medium and minor irrigation projects. Apart from this, to reduce the dependence of farmers on monsoon, Jharkhand government has taken several initiatives which are as follows:-
नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना – झारखंड सरकार ने यह योजना 4 मई 2020 में शुरू की। इस योजना के द्वारा राज्य के जल संकट को दूर करने का तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने पे विशेष ध्यान देना है। यह योजना झारखंड के सभी पंचायत में चलाई जा रही है। इस योजना के लक्ष्य है:-
a) मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन
b) राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 करोड़ लीटर की वृद्धि करना।
c) 5 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपयोग लायक बनाना
d) खेत का पानी खेत के पास रोकने का लक्ष्य
e) जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण जैसे डोभा, पोखर, हैंडपम्प, कुँवा
f) जल संकट से जूझ रहे लातेहार, पलामू और गढ़वा जिला में भूगर्भ जल का स्तर बढ़ाना।
g) प्रवासी मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना।
Nilambar Pitambar Jal Samridhi Yojana – Jharkhand Government launched this scheme on 4 May 2020. Through this scheme, special attention is to be given to solving the water crisis of the state and increasing agricultural production. This scheme is being run in all the Panchayats of Jharkhand. The objectives of this scheme are:-
a) Creation of 25 crore man days under MNREGA.
b) To increase the annual water conservation capacity of the state by 5 crore litres
c) Making 5 lakh acres of barren land usable
d) The goal of stopping field water near the field.
e) Construction of various structures for water conservation like dobha, pond, hand pump, well.
f) To increase the level of ground water in Latehar, Palamu and Garhwa districts which are facing water crisis.
g) To create employment for migrant laborers and in rural areas
जल-निधि योजना – झारखंड सरकार द्वारा यह योजना 2015-16 में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है जैसे डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक, मायक्रोलिफ्ट सिंचाई।
Jal-Nidhi Yojana – This scheme was started by the Jharkhand government in 2015-16. Under this scheme, irrigation is arranged from various sources such as deep boring, percolation tank, microlift irrigation.
जल क्रांति अभियान – केंद्र सरकार ने इस अभियान की शुरुआत 2015-16 में की। इस अभियान के तहत झारखंड के सब्जी जिला के 2- 2 गांवो अर्थात 48 गाँव को जल-ग्राम घोषित कर जल के सभी आयामों में आत्मनिर्भर बनाया गया है। 2016-17 में इस सभी जल-ग्राम में CIWSP (Comprehensive Integrated Water Security Plan) योजना लागू किया गया।
Jal Kranti Abhiyan – The central government started this campaign in 2015-16. Under this campaign, 2 villages each, i.e. 48 villages of 24 district of Jharkhand were declared Jal-gram and made self-sufficient in all aspects of water.
तिलका मांझी ग्रामीण पम्प योजना – तिलका मांझी ग्रामीण पम्प योजना के द्वारा ग्रामीण सिंचाई पम्पो को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत सोलर ऊर्जा से संचालित पम्प सेटो को उपलब्ध कराया जा रहा है।
Tilka Manjhi Rural Pump Scheme – Free electricity connection is being provided to rural irrigation pumps through Tilka Manjhi Rural Pump Scheme. Solar energy connection is being provided under Kisan Samridhi Yojana.
माइक्रोड्रिप सिंचाई सिंचाई की व्यवस्था – Jharkhand Horticulture Intensification by MicroDrip Irrigation Project (JHIMDI) द्वारा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से मजबूत और टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
Microdrip irrigation system – Jharkhand Horticulture Intensification by MicroDrip Irrigation Project (JHIMDI) is promoting strong and sustainable horticulture through drip irrigation.
कृषि उत्पादकता बढ़ाने की योजना (Scheme to increase agricultural productivity)
झारखंड सरकार झारखंड में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्न प्रयास कर रही है:-
Jharkhand Government is making the following efforts to increase agricultural productivity in Jharkhand:-
कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना- केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के सभी जिलो में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। जिसके द्वारा किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तरीको का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जैसे उर्वरकों का प्रयोग,खेती के लिए उपयुक्त फसल का चुनाव, उन्नत बीज का प्रयोग, कीटनाशी, खरपतवारनाशी का प्रयोग।
Establishment of Krishi Vigyan Kendra- Krishi Vigyan Kendra is being established by the Central Government in all the districts of Jharkhand. Through which, by providing professional training to the farmers, they are being given training in modern methods to increase the productivity like use of fertilizers, selection of suitable crops for farming, improved seeds.
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना – मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है और इस रिपोर्ट के आधार पर खेती के लिए फसल का चयन तथा उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है।
Soil Health Card Scheme – Through the Soil Health Card Scheme, the current status of soil health is being evaluated and on the basis of this report, crops are selected for farming and fertilizers are used.
बिरसा फसल विस्तार योजना – बिरसा फसल विस्तार योजना के द्वारा राज्य के किसानों को रियायती दर पर विभिन्न उन्नत बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड सरकार ने एक अन्य योजना “बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम” के तहत किसानों को उन्नत बीज वितरित करती है ताकि उन्हें उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके और उत्पादन लागत भी कम हो सके। वित्त वर्ष 2022-23 में खरीफ सीजन के दौरान धान व अन्य फसलों के 34124.44 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं।
Birsa Fasal Extension Scheme – Through Birsa Fasal Extension Scheme, various improved seeds are being made available to the farmers of the state at concessional rates. Under another scheme “Seed Exchange and Distribution Programme” the Government of Jharkhand distributes improved seeds to the farmers to help them increase production and also reduce the cost of production. During the Kharif season in the financial year 2022-23, 34124.44 quintals of certified seeds of paddy and other crops have been distributed.
जैविक कृषि को बढ़ावा – झारखंड सरकार ने भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 2012 में जैविक कृषि योजना शुरू की है। जिसके तहत झारखंड जैविक कृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई। JSLPS की कई योजनाएं, परंपरागत कृषि विकास योजना, गौ- धन न्याय योजना के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
Promotion of Organic Agriculture – Government of Jharkhand has launched Organic Agriculture Scheme in 2012 to increase the productivity of land. Under which Jharkhand Organic Agriculture Authority was established. Organic farming is being promoted through many schemes of JSLPS, Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Gau-Dhan Nyay Yojana.
कृषि क्लिनिक योजना – 2015-16 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना तथा किसानो की आय में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य, पौधा-संरक्षण, फसल-बीमा, पशु-चारा आदि पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
Agricultural Clinic Scheme – The objective of Agricultural Clinic Scheme launched by the Government of Jharkhand in 2015-16 is to increase agricultural production capacity and increase the income of farmers. Under this scheme, consultation is provided to the farmers by graduates of recognized universities on soil health, plant protection, crop insurance, animal feed etc.
विशिष्ट फसल योजना – झारखंड की जलवायु और भौगोलिक दशाएं मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसे देखते हुए विशिष्ट फसल योजना शुरू किया है यह योजना मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया है।
Vishisht Fasal Yojna – The climate and geographical conditions of Jharkhand are suitable for the production of coarse grains. Keeping this in view, a specific crop scheme has been started to increase the production of coarse grains.
बिरसा हरित ग्राम योजना –झारखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत 4 मई 2020 को की। हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ परती भूमि को चिन्हित कर उसमें फलदार वृक्षों की मिश्रित बागवानी की जाएगी। इस योजना को मनरेगा से जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधों के देखभाल के लिए स्थानीय महिलाओं के समूह “बागवानी सखी” का गठन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कीटपालन और लाह उत्पादन भी शामिल किया गया है।
Birsa Green Village Scheme – Jharkhand Government started this scheme on 4 May 2020. The main objective of Harit Gram Yojana is to make farmers self-reliant by increasing their income. Under this scheme, 5 crore fruit trees will be planted. For this, 1400 acres of fallow land will be identified in each district and mixed gardening of fruit trees will be done in it. This scheme has been linked to MNREGA. Under this scheme, a group of local women “Bagwani Sakhi” has been formed to take care of 5 crore plants. Under this scheme, 5 lakh families will be given lease of 100-100 fruit plants. Insect rearing and lacquer production have also been included under this scheme.
आपदा राहत योजना (disaster relief plan)
आपदा/सुखाड़ राहत योजना – झारखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदा से होने वाले कृषि के नुकसान से राहत देने के लिए किसान राहत योजना तथा सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की है।
Disaster/Drought Relief Scheme – Jharkhand government has started Kisan Rahat Yojana and Drought Relief Scheme to provide relief from agricultural losses caused by natural disaster.
शैक्षणिक,तकनीकी सहायता – राज्य में सुखा, ओलापात, तड़ित आदि प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निबटने के लिए SKIPA, JASC, BAU जैसे संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी सहायता कर रहे है।
Educational, Technical Assistance – To deal with natural disaster situations like drought, hailstorm, lightning etc. in the state, institutes like SKIPA, JASC, BAU are providing educational and technical assistance.
किसान कॉल सेंटर की स्थापना – किसानों को आकस्मिक सलाह के लिए झारखंड कृषि विभाग ने 1800-123-1136 टोल फ्री नंबर जारी किया है।
Establishment of Kisan Call Centre – Jharkhand Agriculture Department has issued toll free number 1800-123-1136 for emergency advice to farmers.
कृषि लागत बढ़ाने की योजना (Plan to increase agricultural costs)
किसान क्रेडिट कार्ड योजना– कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र के किसानों की ऋण आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से द्वारा किसी किसानो के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है।
Kisan Credit Card Scheme – Kisan Credit Card facility has been provided to farmers in collaboration with NABARD to easily meet the credit requirements of farmers in agriculture, fisheries and animal husbandry sector.
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना – इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ कर रही है।
Jharkhand Agriculture Loan Waiver Scheme – Under this scheme, the state government is waiving the loans of farmers up to Rs 50,000.
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना – इस योजना का उद्देश्य खरीफ मौसम की शुरुआत से पहले सीमांत एवं छोटे किसानों को उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति एकड़ (अधिकतम 5 एकड़ तक) दिए जाते हैं।
Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojna – The objective of this scheme is to provide Rs 5000 per acre (up to a maximum of 5 acres) per year to marginal and small farmers through Direct Benefit Transfer (DBT) in their bank accounts before the beginning of Kharif season.
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना – इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ₹6000 कुल 3 किस्तों में दी जाती है।
Pradhan Mantri Samman Nidhi Yojana – Under this scheme, ₹6000 is given every year by the Central Government in total 3 installments.
Marketing Scheme (बाजार योजना)
कृषि विस्तार उप मिशन/ATMA कार्यक्रम- इस उप-मिशन का लक्ष्य झारखंड में कृषि विस्तार तंत्र को पुनर्गठित और मजबूत करना है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए, झारखंड सरकार ने कृषि विस्तार उप मिशन के लिए 41.36 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे और सरकार ने पहले ही 39.77 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल कर लिया।
Agricultural Extension Sub Mission/ATMA Program- This sub-mission aims to reorganize and strengthen the agricultural extension system in Jharkhand. For the financial year 2021-2022, the Jharkhand government has allocated Rs 41.36 crore for the Agricultural Extension Sub Mission है And the government has already achieved the target of Rs 39.77 crore.
मुफ्त स्मार्ट फोन का वितरण – मुफ्त स्मार्ट फोन योजना के द्वारा e-NAM (National Agriculture Market) में पंजीकृत सभी किसानों के लिए झारखंड सरकार ने मुफ्त स्मार्ट फोन प्रदान करने की व्यवस्था की है। e-NAM 2016 में एकीकृत राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया पोर्टल है। इस प्लेटफार्म से किसान अपने उत्पादों को उचित मूल्य में किसी भी बाजार में बेच सकता है।
Distribution of free smart phones – Through the Free Smart Phone Scheme, the Jharkhand government has made arrangements to provide free smart phones to all the farmers registered in e-NAM (National Agriculture Market). e-NAM is a portal created in 2016 with the aim of providing a unified national market. Through this platform, farmers can sell their products in any market at a fair price.
प्रशिक्षण योजना (Training Scheme)
ARYA योजना – Attracting & Retaing Youth In Agriculture योजना की शुरुआत 2017 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि-कर्म की और आकर्षित करना तथा राज्य में हरित क्रांति लाना है। इस योजना के तहत Agriculture Technology Management & Training Agency (ATMA) के माध्यम से हर गाँव के दो युवा का चयन करके कृषि के नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षित युवा गाँव के परती भूमि को चिन्हित कर उसे खेती लायक बनाएंगे तथा ग्रामीणों को उस भूमि में दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
ARYA Scheme – Attracting & Retaining Youth In Agriculture Scheme was started in 2017. The main objective of this scheme is to attract rural youth towards agriculture and bring green revolution in the state. Under this scheme, two youth from every village are selected and trained in new agricultural techniques through Agriculture Technology Management & Training Agency (ATMA). These trained youth will identify the barren land of the village and make it cultivable and will encourage the villagers to cultivate pulses in that land.
SAMETI (STATE AGRICULTURAL MANAGEMENT & EXTENSION TRAINING INSTITUTE) – Need based training programmes are being organized by SAMETI for the farming community.
समेति (राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान) – समेति द्वारा कृषक समुदाय के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
समेकित बिरसा ग्राम-सह कृषक पाठशाला – झारखंड सरकार ने 15 अगस्त, 2021 को समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना (कृषक पाठशाला) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत कृषक पाठशाला में स्थानीय किसानों की क्षमता में सुधार किया जाएगा तथा उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्यपालन, सुअर पालन आदि क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षित कर उनकी आय में वृद्धि की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
Integrated Birsa Village-cum-Farmers School – The Jharkhand government launched the Integrated Birsa Village Development Scheme (Farmers School) on August 15, 2021. Under this programme, capacity of local farmers will be improved in Krishak Pathshaala and their income will be increased by training them for employment in agriculture sector, animal husbandry, fisheries, pig farming etc.बी The state government has allocated Rs 90 crore for this scheme.
केंद्र सरकार की योजनाएं (Schemes Of Jharkhand Government)
Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) – Introduced by the central government in 2007 to promote various types of interventions in the agricultural sector and attain 4 % annual growth. The government has redesigned the programme as RKVY – RAFTAAR – Remunerative Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation based on experience and feedback from the states.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) – कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने और 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए 2007 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। सरकार ने राज्यों के अनुभव और प्रतिक्रिया के आधार पर कार्यक्रम को RKVY – RAFTAAR – Remunerative Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation के रूप में फिर से डिज़ाइन किया है।
National Agriculture Market (e NAM) – National Agriculture Market (eNAM) is a pan-India electronic trading system that connects the existing Agricultural Produce Market Committee (APMC) mandis to form a unified national agricultural market. The primary goal of eNAM is to achieve uniformity in agricultural marketing by eliminating information asymmetry between buyers and sellers. According to the report released by the Central Small Farmers Agricultural Trade Association (SFAC), 19 wholesale markets in Jharkhand are registered by e-NAM. Hazaribagh Market Committee is the most active market in Jharkhand in terms of e-NAM.
राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) – राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली है जो एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों को जोड़ता है। eNAM का प्राथमिक लक्ष्य खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को समाप्त करके कृषि विपणन में एकरूपता प्राप्त करना है। केंद्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 19 थोक बाजार ईe-NAM द्वारा पंजीकृत हैं, e-NAM के मामले में हजारीबाग बाजार समिति झारखंड का सबसे सक्रिय बाजार है।
Sub Mission of Agriculture Extension (SMAE)/ATMA Program- The goal of this sub-mission is to restructure and strengthen the agricultural extension apparatus. For the fiscal year 2021–2022, the Jharkhand government had set aside 41.36 crores rupees for the Sub Mission of Agriculture Extension and the government has already achieved target of 39.77 crore rupees.
कृषि विस्तार उप मिशन/ATMA कार्यक्रम- इस उप-मिशन का लक्ष्य झारखंड में कृषि विस्तार तंत्र को पुनर्गठित और मजबूत करना है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए, झारखंड सरकार ने कृषि विस्तार उप मिशन के लिए 41.36 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे और सरकार ने पहले ही 39.77 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल कर लिया।
Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI)- This programme was launched in 2010-11 to address the constraints limiting the productivity of ‘rice-based cropping systems’ in eastern India comprising seven states which also included Jharkhand.
पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)- यह कार्यक्रम 2010-11 में शुरू किया गया पूर्वी भारत के सात राज्यों में ‘चावल आधारित फसल प्रणालियों’ की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, जिसमें झारखंड भी शामिल है।
Jharkhand State Horticulture Mission Society – For implementation of NHM programmes in the state a Society a JSHM has been launched.
झारखंड राज्य बागवानी मिशन सोसाइटी – राज्य में एनएचएम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक सोसाइटी जेएसएचएम शुरू की गई है।
National Food Security Mission (NFSM) – This centrally sponsored programme was introduced by the Indian government in 2007. Main Aim of this mission is by expanding the production area and boosting productivity in the designated districts of the nation. Jharkhand government allocated Rs 32.47 crore for this mission in the year 2020- 21.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) – यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम 2007 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र के निर्दिष्ट जिलों में उत्पादन क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता को बढ़ावा देना। झारखंड सरकार ने इस मिशन के लिए वर्ष 2020- 21 में 32.47 करोड़ रुपए आवंटित किए।