अध्याय-1 (प्रारंभिकी)
इस अध्याय में 4 धारा है।
धारा 1
इस धारा में तीन बिंदु को बताया गया है:- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम का प्रारम्भ और इस अधिनियम का प्रसार
संक्षिप्त नाम – यह अधिनियम संक्षिप्त रूप से SPT Act 1949 के नाम से जाना जाएगा।
प्रारम्भ – इसका प्रारम्भ उस तिथि से माना जाएगा जिस तिथी को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तिथि प्रकाशित करेगा। Act बनने के बाद बिहार सरकार ने अधिसूचना द्वारा यह तिथि 01 नवंबर 1949 से जारी की। अतः यह Act 01 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ।
विस्तार – यह एक्ट पूरे संताल परगना प्रमंडल में लागू होगा। अर्थात यह दुमकर, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र पर प्रभावी रहेगा।
धारा 2
इस धारा के अंतर्गत SPT Act को किसी क्षेत्र से हटाने तथा पुनः लागू करने की बात की गई है।
Clause 1- राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके संताल परगना के किसी भी क्षेत्र में SPT Act को पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस ले सकती है। और पुनः अधिसूचना जारी कर उस क्षेत्र में SPT Act को पूर्णतः या आंशिक रूप से लागू कर सकती है।
Clause 2 – SPT Act की किसी क्षेत्र से वापसी निम्न बिंदुओं को प्रभावित नही करेगा:-
a) इस Act के तहत चल रही पूर्व कार्यवाही को।
b) किसी right, obligation, privilege अथवा liability को जो कानून वापसी से पहले इस Act के अंतर्गत स्थापित की गई हो।
c) किसी penalty, forfeiture or punishment को जो कानून वापसी से पहले इस Act के अंतर्गत स्थापित की गई हो।
d) किसी Investigation, Legal Proceeding Or Remedy को जो उपरोक्त right, obligation, privilege, liability, penalty, forfeiture or punishment को स्थापित करने के लिए शुरु हुई हो।
धारा 3
इस धारा के अंतर्गत Schedule A के 4th Column में दी गई Enectments को हटाया गया है।
SCHEDULE -A
| Year | Part | Short Title | Extent Of Repeal |
| 1872 | ।।। | The SP Settlement Regulation, 1872 | Sec-27 & Sec-28 |
| 1886 | ।। | The SP Rent Regulation, 1886 | Sec-25 & Sec-25A |
| 1907 | ।।। | The SP Rent (Amendment) Regulation, 1907 | Sec-8 |
| 1934 | । | The SP Settlement (Amendment) Regulation, 1934 | Sec-2 |
| 1944 | । | The SP Settlement (Amendment) Regulation, 1944 | The Whole |
Note:- धारा 3 के तहत उपरोक्त table के 4th Column में लिखा हुआ धाराओं को हटा दिया गया है।
धारा – 4
इस धारा में इस Act में प्रयुक्त विभिन्न 23 शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है:-
a) Aboriginal – वो व्यक्ति Aboriginal या Semi-Aboriginal जाती या जनजाति कहलाएगा जो SCHEDULE-B में वर्णित है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर किसी वर्ग को SCHEDULE-B में सम्मिलित या सूची से बाहर कर सकती है।
SCHEDULE-B
निम्न वर्ग को Schedule-B के तहत Aboriginal अथवा Sub-Aboriginal माना गया है।
| 1. बाउरी 2. धांगर 3. डोम 4. हाड़ी 5. कोल | 6. कोरा 7. माहली 8. पहारिया 9. रजवार 10. संताल |
b) Agriculture Year – इस Act के तहत कृषि वर्ष की शुरवात निम्न तिथि को मानी जाएगी
A) पहला बैशाख – जहाँ बंगाली वर्ष प्रचलित है।
B) प्रथम आश्विन – जहां फसली वर्ष प्रचलित है।
Note:- जहां राज्य सरकार भूस्वामी है वहां अप्रैल महीने के पहले दिन को कृषि वर्ष की शुरुआत मानी जाएगी।
c) Bhugat-Bandha/भुक्तबंध/भोगबंधक (Complete Usufructuary Mortgage) – संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में ‘भुगत-बंध’ एक विशेष प्रकार का बंधक (Mortgage) है। साधारण शब्दों में, यह वह स्थिति है जहाँ कोई अपनी जमीन का उपयोग करने का अधिकार किसी अन्य को एक निश्चित अवधि के लिए इस शर्त पर देता है कि वह उससे अपना कर्ज वसूल सके। यहाँ इसके मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
✓ ऋण की अदायगी: इसमें कर्जदार अपनी जमीन ऋणदाता को सौंप देता है। ऋणदाता उस जमीन पर खेती करता है और उससे होने वाली उपज/मुनाफे से अपना मूलधन और ब्याज दोनों वसूल करता है। रैयत को अपनी जेब से ₹1 भी वापस नहीं करना पड़ता।
✓ स्वतः मुक्ति: जब निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो कर्ज पूरी तरह चुकाया हुआ माना जाता है और जमीन वापस मालिक को मिल जाती है।
✓ SPT अधिनियम के अनुसार, कोई भी रैयत (किसान) अपनी जमीन को अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए ही ‘भुगत-बंध’ के तहत बंधक रख सकता है। कुछ विशेष मामलों या समितियों के लिए यह अवधि अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य नियम 6 वर्ष का है।
✓ जमीन का भौतिक कब्जा ऋणदाता के पास रहता है। ऐसे किसी भी हस्तांतरण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति और उचित पंजीकरण आवश्यक होता है।
✓ यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि साहूकार आदिवासियों की जमीन को हमेशा के लिए न हड़प सकें। 6 साल बाद जमीन का वापस मिलना अनिवार्य है।
d) Commissioner (आयुक्त)- इस Act में प्रयुक्त Commissioner का मतलब संताल परगना प्रमंडल के Commissioner को माना जाएगा।
e) Community (समुदाय)- Community का मतलब वो सामाजिक समुदाय जिसमे कोई व्यक्ति आता है। इस Act के आधार पर दो ही Community आते है:- Aboriginal और Non-Aboriginal
f) Deputy Collector (उप समाहर्ता) – Deputy Collector के अंतर्गत Assistant Collector और Sub-Deputy Collector को शामिल किया जाएगा।
g) Deputy Commissioner (उपायुक्त) – Deputy Commissioner का मतलब जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ का Deputy Commissioner माना जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा:-
A) अगर राज्य सरकार किसी कार्य को करने के लिए Additional Collector (अतिरिक्त उपायुक्त) या सब अनुमंडल अधिकारी (Subdivisional Officer) अथवा Deputy Collector (उप समाहर्ता) को नियुक्त करता है।
B) कोई Deputy Collector (उपसमाहर्ता) जिसे राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन उपायुक्त सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य संपादन के लिए अधिकृत करता हो।
h) Holding (जोत) – रैयत के पास जितनी अपनी जमीन है जिसमे उसका मालिकाना हक है उसे उस रैयत की जोत कही जाती है।
i) Khas Village (खास ग्राम) – खास ग्राम का मतलब वैसा गांव जिसमे न कोई मूल रैयत (Mularaiyat) हो न ही कोई ग्राम-प्रधान (Village Headman)
j) Landlord (भूस्वामी) – Village Headman और Mularaiyat के आलावे उस व्यक्ति को को जमींदार कहा जाएगा जिसे Rent (लगान) लेने का अधिकार प्राप्त है। Landlord के अंतर्गत Proprietor, Tenure Holder, Ghatwal और Govenment को शामिल किया जा सकता है।
k) Non-Aboriginal (गैर-आदिवासी)- वो व्यक्ती जिसके समुदाय का वर्णन Schedule B में नहीं है वह Non -Aboriginal माना जाएगा।
l) Prescribed (विनिहित)- Prescribed का मतलब State Government द्वारा SPT Act के अंतर्गत निर्धारित Rules.
m) Raiyat (रैयत) – जमींदार के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद या परिवार के सदस्य या भाड़े के मजदूर द्वारा खेती के लिए भूमि को धारण करने का अधिकार रखता है।
Note:- ग्राम प्रधान अपने निजी जोत का रैयत हो सकता है।
n) Recorded (अभिलिखित)- Recoded का मतलब जो Record Of Right में लिखा हुआ है।
o) Rent (लगान)- Record Of Right के अनुसार विधिसम्मत तरीके से पैसे के रूप में Village Headman या Mulraiyat के द्वारा Landlord को किया जाने वाला भुगतान Rent कहलाता है।
p) Santal Civil Rules (संताल सिविल रूल्स)-संताल परगना अधिनियम, 1855 की धारा 1(2) के (1855 का अधिनियम 37) के तहत किसी नियुक्त अधिकारी द्वारा संताल परगना में सिविल न्याय के लिए बनाए गए नियम को संताल सिविल रूल्स कहा जाता है। धारा 1 (2) का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है:
✓ धारा 1 के उपखंड (2) का मुख्य उद्देश्य संथाल परगना को “नॉन-रेगुलेशन” (Non-Regulation) जिला घोषित करना था। इसका अर्थ यह है कि भारत के अन्य हिस्सों में लागू होने वाले सामान्य नियम और विनियम इस क्षेत्र पर तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक उन्हें विशेष रूप से विस्तारित न किया जाए। यह धारा स्पष्ट करती है कि संथाल परगना के प्रशासन का जिम्मा ऐसे अधिकारियों (जैसे उपायुक्त) को सौंपा जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार विशेष रूप से नियुक्त करेगी।
✓ धारा 1 (2) के तहत सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह इस क्षेत्र के लिए विशेष निर्देश जारी करे। इन्ही निर्देशों को आज हम ‘संथाल सिविल रूल्स’ के रूप में जानते हैं। इसके दो मुख्य प्रभाव हुए:
1 अदालतों को निर्देश दिया गया कि वे साक्ष्य अधिनियम या CPC की तकनीकी बारीकियों में फंसने के बजाय “न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण” (Justice, Equity, and Good Conscience) के सिद्धांतों पर चलें।
2 इस धारा के तहत अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील की प्रक्रिया भी सामान्य दीवानी अदालतों से अलग रखी गई (आमतौर पर कमिश्नर ही अंतिम प्राधिकारी होता था)।
✓ धारा 1 (2) के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहाँ आम आदमी सीधे अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रख सके और मुकदमों का फैसला स्थानीय रीति-रिवाजों के आधार पर हो।
संताल परगना अधिनियम, 1855 और यूल रुल, 1856 का संबंध
संताल परगना अधिनियम, 1855 (Act 37 of 1855) और यूल रुल (Yule’s Rules, 1856) के बीच का संबंध एक “कानून” और उसे लागू करने वाली “कार्यप्रणाली” जैसा है। 1855 का अधिनियम जहाँ एक कानूनी ढांचा प्रदान करता था, वहीं यूल रुल ने उस ढांचे के भीतर पुलिस और न्याय व्यवस्था को धरातल पर उतारा। इनके बीच के गहरे संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
✓ संताल परगना अधिनियम, 1855 ने संताल परगना को एक ‘नॉन-रेगुलेशन’ जिला बनाया और इसे सामान्य बंगाल कानूनों से अलग किया। वही इस अधिनियम की धारा 1(2) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज यूल ने नियमों की एक नियमावली बनाई। इसे ही ‘यूल रुल’ कहा गया। अर्थात संताल परगना अधिनियम, 1855 ने शक्ति दी, और यूल रुल ने बताया कि उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है।
✓ अधिनियम की मंशा के अनुरूप, जॉर्ज यूल ने नियमित पुलिस बल को हटाकर ग्राम प्रधान को ही पुलिस शक्तियाँ दे दीं। गाँव के आंतरिक मामलों, छोटे अपराधों और शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय प्रमुखों को सौंपी गई। यह सीधे तौर पर संतालों की ‘मांझी-परगना’ स्वशासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता देना था।
✓ इन दोनों के मेल से एक विशिष्ट न्यायिक प्रक्रिया का जन्म हुआ। अधिनियम की भावना को समझते हुए यूल रुल ने अदालतों में वकीलों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित कर दिया ताकि गरीब संताल शोषण से बच सकें।अधिकारी सीधे ग्रामीणों से मिलकर उनकी भाषा और परंपरा के अनुसार मामले सुलझाने लगे।
✓ इन दोनों के समन्वय ने ही भविष्य के संताल सिविल रूल्स और SPT Act, 1949 की नींव रखी। अर्थात 1855 का अधिनियम एक “संवैधानिक कवच” था। यूल रुल उस कवच के भीतर काम करने वाला “प्रशासनिक तंत्र” था।
q) Santal Parganas (संताल परगना) – संताल परगना का मतलब संताल परगना प्रमंडल समझा जायेगा जिसके अंतर्गत जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिला आता है।
r) Settlement Rate Of Rent (लगान की बंदोबस्तीदर)- यह लगान (Rent) की दर है जो Settlement Rate के नाम से Record-Of-Right मे वर्णित है।
s) Tenant (भूधारक)- Tenant के अंतर्गत Tenure Holder, Village Headman और Mulraiyat आता है।
t) Vacant Holding (खाली जोत) – जब कोई रैयत बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसके जोत को खाली जोत (Vacant Holding) कहा जाता है।
u) Village – SPT Act के तहत ग्राम का मतलब है:-
a) वह क्षेत्र जिसे Map और Record of Right में अलग गांव के रुप में Defined (परिभाषित), survey (परिमापित) और record (अभिलिखित) किया गया हो। साथ ही वह Map और Record of Right को उस समय लागु किसी Law के तहत बनाया गया हो।
b) तथा जहां survey नही हुआ है तथा किसी Law के अन्तर्गत Record of Right तैयार नहीं किया जा सका हो उस क्षेत्र को Deputy Commissioner किसी General Order या Special Order के द्वारा ग्राम घोषित कर दिया हो। इसमें आयुक्त (Commissioner) की सहमति मिलना अनिवार्य है।
v) Village Community (ग्राम-समुदाय)- गाँव के सभी जमाबंदी रैयत, उसके हिस्सेदार, बच्चे और उत्तराधिकारी के समूह को ग्राम -समुदाय (Village Community) कहा जाता है।
w) Village Headman – इस Act के पहले या बाद में Deputy Commissioner द्वारा निर्धारित ग्राम-प्रमुख को Village Headman कहा जाता है। Village Headman को मांझी, मुस्ताजिर, प्रधान या अन्य नाम से जाना जाता है। Mularayait (मूल रैयत) Village Headman नही होता है।
Chapter-1(Preliminary)
This chapter has 4 sections.
Section 1
This section states three points – Short title of this Act, Commencement of this Act and Extent of this Act
Short title –This Act may be known as the SPT Act, 1949.
Commencement –It shall be deemed to commence from the date on which the State Government may by notification publish the date. After the enactment of the Act, the Bihar government issued this date by notification from 01 November 1949. Hence, this Act came into effect from 01 November 1949.
Expansion – This Act will be applicable in the entire Santhal Pargana division. That is, it will be effective in the entire area of Dumkar, Deoghar, Jamtara, Godda, Sahebganj, Pakur and Godda districts.
Section 2
Under this section there is a provision for removing the SPT Act from an area and then re-implementing it.
Clause 1- The State Government may, by notification, withdraw the SPT Act wholly or partially in any area of Santhal Pargana, and can again issue notification and implement the SPT Act fully or partially in that area.
Clause 2 – The withdrawal of the SPT Act from any area will not affect the following points:-
a) Previous proceedings pending under this Act.
b) Any right, obligation, privilege or liability established under this Act before the repeal of the Act.
c) Any penalty, forfeiture or punishment imposed under this Act before the repeal of the Act.
d) Any investigation, legal proceeding or remedy initiated to establish the above right, obligation, privilege, liability, penalty, forfeiture or punishment.
Section 3
Under this section, the enactments given in the 4th Column of Schedule A have been removed.
SCHEDULE -A
| Year | Part | Short Title | Extent Of Repeal |
| 1872 | ।।। | The SP Settlement Regulation, 1872 | Sec-27 & Sec-28 |
| 1886 | ।। | The SP Rent Regulation, 1886 | Sec-25 & Sec-25A |
| 1907 | ।।। | The SP Rent (Amendment) Regulation, 1907 | Sec-8 |
| 1934 | । | The SP Settlement (Amendment) Regulation, 1934 | Sec-2 |
| 1944 | । | The SP Settlement (Amendment) Regulation, 1944 | The Whole |
Note:- The sections written in the 4th column of the above table under section 3 have been deleted.
Section – 4
This section defines 23 different terms used in the Act:-
a) Aboriginal – That person shall be called Aboriginal or Semi-Aboriginal race or tribe as described in SCHEDULE-B. The State Government can issue a notification and include or exclude any category from SCHEDULE-B.
SCHEDULE-B
The following classes have been considered Aboriginal or Sub-Aboriginal under Schedule-B.
| 1. Bauri 2. Dhangar 3. Dom 4. Haadi 5. Kol | 6. Kora 7. Mahli 8. Paharia 9. Rajwar 10. Santal |
b) Agriculture Year – Under this Act, the beginning of the agriculture year will be considered on the following date
A) First Baishakh – where the Bengali year is prevalent.
B) Pratham Ashvin – where the crop year is prevalent.
Note:- Where the State Government is the landowner, the first day of the month of April will be considered as the beginning of the agricultural year.
c) Bhugat-Bandha (Complete Usufructuary Mortgage) –In the context of the Santhal Pargana Tenancy Act, ‘Bhugat-Bandh’ is a special type of mortgage. In simple terms, it’s a situation where someone grants the right to use their land to someone else for a certain period of time, with the condition that the other person can recover their debt. Here are the key points:
✓ Loan repayment: The borrower surrenders his land to the lender. The lender cultivates the land and recovers both the principal and interest from the resulting produce/profit. The tenant does not have to return even ₹1 from his pocket.
✓ Automatic discharge: When the stipulated time limit expires, the loan is considered fully repaid and the land is returned to the owner.
✓ According to the SPT Act, a raiyat (farmer) can mortgage his land under a “payment bond” for a maximum period of six years. This period may vary for specific cases or societies, but generally speaking, the rule applies.
✓ Physical possession of the land remains with the lender. Any such transfer requires the permission of the subdivision officer and proper registration.
✓ This system was created to prevent moneylenders from seizing tribal land permanently. Returning the land is mandatory after six years.
d) Commissioner – Commissioner used in this Act shall be deemed to mean the Commissioner of Santhal Pargana Division.
e) Community – Community means the social community in which a person belongs. On the basis of this Act, there are only two communities: Aboriginal and Non-Aboriginal.
f) Deputy Collector– Deputy Collector के अंतर्गत Assistant Collector और Sub-Deputy Collector को शामिल किया जाएगा।
g) Deputy Commissioner – Deputy Commissioner will be considered as the Deputy Commissioner of Jamtara, Dumka, Deoghar, Godda, Sahebganj and Pakur. The following officers will also be included under this:-
A) If the State Government appoints Additional Collector or Sub-Divisional Officer or Deputy Collector to do any work.
B) Deputy Collector – Whom the Deputy Commissioner, under the control of the State Government, by general or special order, authorises to perform any function under this Act.
h) Holding – Whatever land a Raiyat has in which he has ownership rights is called his holding.
i) Khas Village – Khas Gram means a village in which there is neither any original Raiyat nor any Village Headman.
j) Landlord – Apart from the Village Headman and Mularaiyat, the person who has the right to collect rent will be called the landlord. Proprietor, Tenure Holder, Ghatwal and Government can be included under Landlord.
k) Non-Aboriginal – A person whose community is not described in Schedule B will be considered Non-Aboriginal.
l) Prescribed – Prescribed means the rules prescribed by the State Government under the SPT Act.
m) Raiyat – Any person other than the landlord who has the right to hold the land for cultivation either by himself or by a family member or by hired labour.
Note:- The village head can be thehe tenant of his personal land.
n) Recorded – Recoded means that which is written in Record of Right.
o) Rent- As per the Record of Right, the payment made by the Village Headman or Mulraiyat to the Landlord in the form of money in a legal manner is called Rent.
p) Santal Civil Rules – The rules made by an officer appointed under section 1(2) of the Santal Parganas Act, 1855 (Act 37 of 1855) for the administration of civil justice in the Santal Parganas are called the Santal Civil Rules. A detailed analysis of section 1(2) is given below:
✓ The main purpose of sub-section (2) of section 1 was to declare Santhal Parganas as a “non-regulation” district. This means that the general rules and regulations applicable in other parts of India will not apply to this region unless specifically extended. This section makes it clear that the administration of Santhal Pargana will be entrusted to such officers (such as Deputy Commissioner) as the State Government may appoint.
✓ Under Section 1(2), the government was empowered to issue special instructions for the region. These instructions are known today as the Santhal Civil Rules. This had two main effects:
1. The courts were directed to proceed on the principles of “Justice, Equity, and Good Conscience” rather than getting entangled in the technicalities of the Evidence Act or the CrPC.
2. The appeal process against decisions given by officers under this section was also kept separate from the ordinary civil courts (usually the Commissioner was the final authority).
✓ Section 1(2) created a system whereby ordinary people could approach the authority directly and present their case, and cases would be decided based on local customs.
Relation between the Santal Parganas Act, 1855 and the Yule Rule, 1856
The relationship between the Santal Parganas Act, 1855 (Act 37 of 1855) and the Yule’s Rules, 1856 is like that of a “law” and the “procedure” to implement it. While the 1855 Act provided a legal framework, the Yule Rule grounded the police and justice systems within that framework. The deep connection between them can be understood in the following points:
✓ The Santal Parganas Act, 1855 made Santal Parganas a ‘non-regulation’ district and isolated it from the general Bengal laws. Using the powers granted under Section 1(2) of the Act, the then Commissioner, George Yule, formulated a set of rules. These came to be known as the “Yule Rules.” That is, the Santal Parganas Act, 1855 gave the power, and the Yule Rule explained how that power was to be used.
✓ In keeping with the intent of the Act, George Yule abolished the regular police force and gave police powers to the village headman. Responsibility for internal village affairs, minor crimes, and law and order was entrusted to local chiefs. This directly legalized the Santal’s “manjhi-pargana” self-government system.
✓ The combination of these two gave rise to a unique judicial process. Understanding the spirit of the Act, the Yule Rule restricted the involvement of lawyers in the courts to protect the poor Santhals from exploitation. The officials started meeting the villagers directly and resolving the issues according to their language and tradition.
✓ The coordination of these two laid the foundation for the future Santal Civil Rules and the SPT Act, 1949. In other words, the 1855 Act was a “constitutional shield.” The Yule Rule was the “administrative mechanism” operating within that shield.
q) Santal Parganas – Santhal Pargana will be understood to mean Santhal Pargana Division under which Jamtara, Dumka, Deoghar, Godda, Sahebganj and Pakur districts come.
r) Settlement Rate Of Rent – This is the rate of rent which is mentioned in the Record-Of-Right by the name of Settlement Rate.
s) Tenant – Tenant includes Tenure Holder, Village Headman and Mulraiyat.
t) Vacant Holding – When a raiyat dies without an heir, his holding is called vacant holding.
u) Village – Under SPT Act, Village means:-
a) An area which has been defined, surveyed and recorded as a separate village in the map and Record of Right. Also, that Map and Record of Right should have been made under any law in force at that time.
b) And where survey has not been done and Record of Right could not be prepared under any law, the Deputy Commissioner may have declared that area as a village through any General Order or Special Order. It is mandatory to get the consent of the Commissioner in this.
v) Village Community- The group of all the Jamabandi Raiyats of the village, their shareholders, children and successors is called the Village Community.
w) Village Headman – Before or after this Act, the village head appointed by the Deputy Commissioner is called Village Headman. The Village Headman is known as Manjhi, Mustajir, Pradhan or by other names. Mularayait is not the Village Headman.
