Different Institution Of Jharkhand Government| झारखंड की विभिन्न संस्थाएँ

झारखंड के विभिन्न संस्थान

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (Jharkhand State Minorities Commission)

इस आयोग की स्थापना बिहार राज्य अल्पसंख्यक कमीशन एक्ट,1991 के तहत 2001 में की गई इस आयोग में एक चेयरमैन 3 वाइस चैयरमैन और 5 अन्य सदस्य होते है। झारखंड ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक कमीशन एक्ट,1991 को अपनाया है। झारखंड में 6 समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध और जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है तथा 2 भाषा बंगला और उड़िया को अल्पसंख्यक भाषा माना गया है।

झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग(Jharkhand State Scheduled Cast Commission)

Jharkhand State Scheduled Cast Commission Act ,2018 के तहत इस आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में राज्य सरकार द्वारा चयनित चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और तीन अन्य सदस्य होते है। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। शिवधारी राम इस आयोग के प्रथम चेयरमैन है। (झारखंड के विभिन्न संस्थान)

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission)

इस आयोग की स्थापना Jharkhand Staff Selection Commission Act, 2008 के तहत की गई। इस आयोग के प्रथम चेयरमैन मृदुला सिन्हा थी और इसके वर्तमान चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी है। JSSC में एक चैयरमैन और 2 सदस्य होती है। JSSC के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षो के लिए होता है। अब तक केJSSC के चेयरमैन क्रमशः निम्न है:-

1. मृदुला सिन्हा

2. अलका तिवारी

3. नेयाज अहमद

4. चित्तरंजन सहाय

5. रतन कुमार

6. प्रशांत कुमार

7. सुधीर त्रिपाठी

आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति

झारखंड में आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति का गठन 6 मार्च 2018 में किया गया। अनुसूचित क्षेत्र तथा 50% से ज्यादा आबादी वाले गाँव मे “आदिवासी विकास समिति” की स्थापना की जाती है तथा अन्य गाँव मे “ग्राम विकास समिति” की स्थापना की जाती है। इन समितियों में से सदस्यों की संख्या 9 और 11 निर्धारित की गई है।

100 से अधिक घर वाले गाँव मे 11 सदस्य होते है जबकि 100 से कम घर वाले गाँव मे 9 सदस्य होते है। इन समितियों में महिला को अध्यक्ष और युवा को सचिव के पद के लिए चुना जाता है। इन समितियों द्वारा गाँव के विकास कार्य का निर्णय लिया जाता है तथा ये समितियाँ 5 लाख तक का विकास कार्य करवा सकती है।

Jharkhand Public Service Commission (झारखंड लोक सेवा आयोग)

JPSC एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया। JPSC की स्थापना 15 नवम्बर 2002 में की गई। इसके प्रथम चेयरमैन फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। वर्तमान में JPSC के अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा है। JPSC का आदर्श वाक्य “उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न च मनोरथै:” है।

JPSC के अब तक के चेयरमैन

1. डॉफटिक चंद्र हेम्ब्रम (05/02/2002 से 14/01/2004)

2.डॉ दिलीप कुमार गुप्ता (22/01/2004 से 22/09/2004) (कार्यवाहक)

3. डॉ दिलीप कुमार गुप्ता (23/09/2004 से 13/04/2010)

4. श्री आलोक कुमार सेनगुप्ता (14/04/2010 से 06/01/2011) कार्यवाहक

5. श्री रमेश चंद्र कैथल (07/01/2011 से 24/01/2011) कार्यवाहक

6.डॉ मो परवेज़ हसन ( 25/01/2011 से 30/06/2011) कार्यवाहक

7. श्री शिव बसंत (01/07/2011 से 06/07/2013)

8. डॉ देवाशीष गुप्ता (08/07 2013 से 24/02/2015)

9. डॉ धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव (25/02/2015 से 31/12/2016)

10. श्री के विद्यासागर ( 17/01/2017 – 13 नवम्बर 2018)

11. श्री सुधीर त्रिपाठी (1 अप्रैल 2019 से 27/09/2020)

12. अमिताभ चौधरी ( से 05/07/2022 तक)

वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग में 1 चेयरमैन और 4 अन्य सदस्यो (कुल 5) की नियुक्ति का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति झारखंड के राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्ति तक, जो पहले हो, होता है। लेकिन इससे पहले भी चेयरमैन और सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। राज्यपाल चेयरमैन और सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है, लेकिन इन्हें पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है।

झारखंड के लोकायुक्त

(Lokaykta Of Jharkhand)

झारखंड में लोकायुक्त अधिनियम 2001 में पारित किया गया। किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार की जाँच करनेवाली सर्वोच्च संस्था को लोकायुक्त कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है। झारखंड के अब तक के लोकायुक्त निम्न है:-

1) लक्ष्मण उराँव (04/12/2004- 04/12/2009)

2) अमरेश्वर सहाय (03/01/2011- 02/01/2016)

3) ध्रुव नारायण उपाध्याय (13/02/2017 से अब तक)

झारखंड राज्य महिला आयोग

Jharkhand State Woman Commission

झारखंड राज्य महिला आयोग का गठन 2006 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य महिला शसक्तीकरण है तथा राज्य के महिलाओं को अत्याचार और शोषण से मुक्त कराना है। इस आयोग के पहला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह थी। वर्तमान अध्यक्ष कल्याणी शरण है।

झारखंड राज्य वित्त आयोग

Jharkhand State Finance Commission

संविधान के अनुच्छेद 243 i(1) के तहत झारखंड राज्य वित्त आयोग का गठन 2000 में किया गया है। इसका मुख्य कार्य झारखंड के वर्तमान स्थिति का समीक्षा करना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन के सिंह है।

झारखंड राज्य सूचना आयोग

Jharkhand State Information Commission

Right To Information Act, 2005 की धारा15 के अनुसार झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 2006 में किया गया। इसके प्रथम आयुक्त हरिशंकर प्रसाद बने।

झारखंड राज्य चुनाव आयोग

Jharkhand State Election Commission

Formation- झारखंड राज्य चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(K) के अंतर्गत 14 मई 2001 में हुआ। इसका मुख्य कार्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह एक सदस्यीय आयोग है।

झारखंड निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष

1. बी बी लाल (15/05/2001 से 15/05/2004)

2. जी कृष्णन ( 01/10/2004 से 12/12/2006)

3. एम के मंडल ( 15/05/2007 से 15/05/2010)

4. एस डी शर्मा ( 16/05/2010 से 14/07/2013)

5. शिव बसंत ( 11/02/2014 से 07/07/2016)

6. एन एन पांडे ( 16/06/2017 से 15/06/2020)

7. देवेंद्र कुमार तिवारी ( 12/02/2021 से अब तक)

महत्वपूर्ण तथ्य

1) झारखंड में पहला पंचायती चुनाव 2010 में हुआ। 2015 और 2021 में दूसरा और तीसरा हुआ।

2) झारखंड में पहला नगरीय स्थानीय निकाय चुनाव 2008 में किया गया।

Jharkhnd Academic Council (JAC)

JAC की स्थापना 7 फरवरी 2003 को JAC Act 2002 के तहत की गई थी। पहले इसका नाम JIC (Jharkhand Intermediate Council) था जिसकी स्थापना राज्य निर्माण के साथ 15 नवम्बर 2000 को की गई थी। JAC का मुख्य कार्य झारखंड में Interediate तक के शिक्षा को संचालित और विकसित करना। इसके अंतर्गत संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय भी आता है। JAC के प्रथम अध्यक्ष शालिग्राम यादव और प्रथम सचिव आभा कुसुम तिर्की थे। इसके बाद क्रमशः अब्दुल सुभान, लक्ष्मी सिंह, आनंद भूषण और अरविंद प्रसाद सिंह अध्यक्ष बने। वर्तमान में JAC के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष विनोद सिंह है। JAC के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग

इस आयोग की स्थापना 2011 में की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस नारायण राय थे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष उम्र तक (जो भी पहले हो) होता है। दूसरे अध्यक्ष जस्टिस आर आर प्रसाद बने। वर्तमान में एस के सतपति इसके कार्यकारी अध्यक्ष है।

झारखंड के प्रसिद्ध स्थलों के उपनाम

https://youtu.be/9kjrQj-jC3o