Urban Administration Of Jharkhand
झारखंड का नगरीय प्रशासन परिचय
नगरीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए Jharkhand Municipality Act, 2011 को पारित किया गया।
नगर निगम (Municipal Corporation)
झारखंड का नगरीय प्रशासन में नगर निगम उच्चतम निकाय है।नगर निगम का गठन बड़े शहरों में किया जाता है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम का गठन किया जाता है। राज्य निर्माण से पहले झारखंड में सिर्फ एक नगर निगम राँची में था। राज्य निर्माण के बाद पहला नगर निगम धनबाद में इसके (स्थापना के 50 वर्ष पे) 01 नवंबर 2006 में बनाई गई। सबसे नवनिर्मित नगर निगम गिरीडीह है।
नगर निगम की कॉन्सिल
ये अध्यक्ष, पार्षद और एल्डरमैन से बने होते है। पार्षद नागरिकों द्वारा वयस्क मतदान के आधार पर 5 वर्षों के लिए चुने जाते है। पार्षद अपने में से कुछ एल्डरमैन का चुनाव करते है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर (Mayor) होता है जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। महापौर के सहायता के लिए उप-महापौर का भी चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्षो का होता है। महापौर को नगर का पहला नागरिक कहा जाता है। महापौर नगर का नाममात्र प्रधान होता है, निगम का वास्तविक प्रधान कमिश्नर होता है।
वर्तमान में झारखंड में 9 नगर निगम है जो निम्न है:-
List Of Municipality Of Jharkhand
1) राँची नगर निगम
राँची नगर निगम अविभाजित बिहार का पटना नगर निगम के बाद दूसरा नगर निगम है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1979 में हुई। राँची नगर निगम को राँची नगरपालिका, डोरंडा नगरपालिका और राँची-डोरंडा जल बोर्ड को मिला कर बना गया है। राँची नगर निगम में कुल 55 वार्ड है। राँची नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए राँची नगर निगम विधेयक 2001 पारित किया गया।
2) धनबाद नगर निगम
इसकी स्थापना 01 नवंबर 2006 को की गई राज्य निर्माण के बाद धनबाद को पहला नगर निगम बनाया गया। Dhanbad Municipal Corporation की स्थापना धनबाद नगरपालिका, Jharia Notified Area, Chhantadih Notifed Area, Sindari Notified Area, Katras Notified Area को मिलाकर बनाया गया। धनबाद नगर निगम में कुल 55 वार्ड है।
3) देवघर नगर निगम
स्थापना 2010 में हुई। इसमें 35 वार्ड है।
4) हज़ारीबाग नगर निगम
स्थापना 2015 में हुई। इसमे कुल 36 वार्ड है।
5) आदित्यपुर नगर निगम
स्थापना 07 फरवरी 2015 हुई। इसमें 35वार्ड है।
Note:- अभी अभी 3 नए वार्ड बनाए गए है।
6) चास नगर निगम
स्थापना 09 फरवरी 2015 में हुई। इसमें 35 वार्ड है।
7) मेदिनीनगर नगर निगम
स्थापना 01 अगस्त 2017 में हुई। इसमें 26 वार्ड है। सबसे कम वार्ड मेदिनीनगर नगर निगम में है।
8) मानगो नगर निगम
स्थापना 11 अगस्त 2017 में हुई। इसमें 53 वार्ड है।
9) गिरीडीह नगर निगम
स्थापना 19 सितंबर 2017 हुई। इसमे5 कुल 36 वार्ड है।
Note:- भारत मे पहला नगर निगम 1687 में मद्रास नगर निगम बनाया गया।
नगर परिषद
मध्यम शहर जिसकी आबादी 5 लाख से 10 लाख के बीच मे होती है वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। नगर परिषद के 80 प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होते है और 20% सदस्य मनोनीत होते है। वर्तमान मे झारखंड में कुल 21 नगर परिषद है जो निम्न है:-
पलामू प्रमंडल में – कुल 2
1) विश्रामपुर (पलामू) 2) गढ़वा
कोल्हान प्रमंडल में – कुल 4
3) चक्रधरपुर (पश्चिम सिंहभूम) 4) चाईबासा ( पश्चिम सिंहभूम) 5) जुगलसलाई (पूर्वी सिंहभूम) 6) कपाली (सरायकेला-खरसावां)
संताल परगना प्रमंडल में – कुल 6
7) मधुपुर (देवघर) 8) मिहिजाम (जामताड़ा) 9) गोड्डा 10) पाकुड़ 11) साहेबगंज 12) दुमका
दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में – कुल 3
13) सिमडेगा 14) गुमला 15) लोहारदग्गा
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में – कुल 6
16) फुसरो (बोकारो) 17) चतरा 18) झुमरी तिलैया (कोडरमा) 19) रामगढ़ 20) गोमिया (बोकारो) 21) चिरकुंडा (धनबाद)
Note :- 1) सबसे कम नगर परिषद पलामू प्रमंडल में है।
2) बोकारो जिला में सबसे ज्यादा 2 नगर परिषद है।
3) राँची, खूँटी, लातेहार और गिरीडीह में कोई नगर परिषद नही है।
नगर पंचायत
नगर पंचायत का गठन 5000 से 10000 आबादी वाले छोटे शहर में किया जाता है। नगर पंचायत का निर्माण उस क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पर तेजी से शहरीकरण होता है। झारखंड में कुल 20 नगर पंचायत है जो निम्न है:-
संताल परगना प्रमंडल में- कुल 5
1. बासुकीनाथ (दुमका) 2. जामताड़ा 3. महागामा (गोड्डा) 4. राजमहल (साहेबगंज) 5. बरहरवा (साहेबगंज)
कोल्हान प्रमंडल में- कुल 2
6) चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम) 7) सरायकेला (सरायकेला-खरसवाँ)
पलामू प्रमंडल में- कुल 6
8.मंझिगांव (गढ़वा) 9. छतरपुर (पलामू) 10. हुसैनाबाद (पलामू) 11. नगर ऊंटारी (गढ़वा) 12. लातेहार 13. हरिहरगंज (पलामू)
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में- कुल 5
14. डोमचांच (कोडरमा) 15. बड़कीसराय (गिरीडीह) 16. कोडरमा 17. धनवार (गिरीडीह) 18. बचरा (चतरा)
दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में- कुल 2
19) बुंडू (राँची)) 20) खूँटी
Note :- 1) सबसे ज्यादा 6 नगर पंचायत पलामू प्रमंडल में है।
2) सबसे ज्यादा 3 नगर पंचायत पलामू जिला में है।
3) देवघर, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लोहारदग्गा, हज़ारीबाग में कोई नगर पंचायत नही है।
अन्य शहरी प्रशासन निकाय
उपरोक्त तीनो के अलावे झारखंड के नगरीय स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है:-
अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee)
अधिसूचित क्षेत्र समिति का विकास उस शहर में किया जाता है जिसमें अभी नगरपालिका का गठन नही हुआ है लेकिन निकट भविष्य में नगरपालिका बनाने का प्रावधान है। इस वजह से इसे “छोटी नगरपालिका” भी कहा जाता है। इसका गठन 5000 से 10000 आबादी वाले शहर में किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसमे एक अध्यक्ष और एक सचिव होता है जो सरकारी व्यक्ति होता है। इस समिति के सदस्यों को सरकार मनोनीत करता है। ये नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत काम करती है। यह समिति वही काम करती है जो सरकार इसे सौपती है। वर्तमान में झारखंड में कुल 22 अधिसूचित क्षेत्र समिति है।
छावनी बोर्ड ( Cantonment Board)
इसकी स्थापना उस शहरो में की जाती है जहाँ सैनिक छावनी हो। झारखंड में रामगढ़ में इकलौता छावनी बोर्ड है। इसकी स्थापना केंद्रीय संसद अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। यह क्षेत्र रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नही होता। इसलिए छावनी बोर्ड में पंचायती राज्य अधिनियम या नगर निगम अधिनियम लागू नही होता है। इस बोर्ड का अध्यक्ष सेना के कमान अधिकारी (Commanding Officer) होता है।
क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (Regional Development Authority)
झारखंड में सिर्फ एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है राँची में। Ranchi Regional Development Authority की स्थापना 1975 में Improvement Trust (उन्नयन न्यास) के स्थान पर की गई थी। इसका मुख्य काम योजनाबद्ध तरीके से नगर का विकास करना है। यह लोगो को किफायती दरों पर मकान और भूखंड मुहैया कराता है। नगर का सौंदर्यीकरण, सड़क, नाली आदि पर ध्यान देता है। यह पूरे नगर का विकास योजना तैयार करता है।
झारखंड पंचायती व्यवस्था Video
झारखंड का नगरीय प्रशासन
